मध्यप्रदेश

अब साइबर अपराधियों को पकडऩे के लिए भी बना साइबर कमांडो फोर्स

अब साइबर अपराधियों को पकडऩे के लिए भी बना साइबर कमांडो फोर्स

भोपाल । बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए अब आतंकवादियों और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए बनने वाले कमांडो फोर्स की तर्ज पर साइबर कमांडो फोर्स बनाया गया है। यह हर राज्य में काम करेगा। फोर्स के लोगों को आईआईटी से बकायदा ट्रेनिंग दी गई है। ये बड़े साइबर अपराधों की जांच करेगा। प्रदेश में भी एक फोर्स जल्द …

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अब साइबर अपराधियों को पकडऩे के लिए भी बना साइबर कमांडो फोर्स

अब साइबर अपराधियों को पकडऩे के लिए भी बना साइबर कमांडो फोर्स

भोपाल । बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए अब आतंकवादियों और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए बनने वाले कमांडो फोर्स की तर्ज पर साइबर कमांडो फोर्स बनाया गया है। यह हर राज्य में काम करेगा। फोर्स के लोगों को आईआईटी से बकायदा ट्रेनिंग दी गई है। ये बड़े साइबर अपराधों की जांच करेगा। प्रदेश में भी एक फोर्स जल्द …

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मप्र में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी

मप्र में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी

भोपाल । मप्र में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार के 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने ये प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पास होने के बाद केंद्र को भेजा था। बता दें, किसान सोयाबीन की एमएसपी 6 हजार …

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मप्र में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी

मप्र में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी

भोपाल । मप्र में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार के 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने ये प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पास होने के बाद केंद्र को भेजा था। बता दें, किसान सोयाबीन की एमएसपी 6 हजार …

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मप्र की 60 सडक़ों को केन्द्र से मिली मंजूरी

मप्र की 60 सडक़ों को केन्द्र से मिली मंजूरी

भोपाल । केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल की सडक़ों को मंजूरी दी है। बुधवार को दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में तीन राज्यों की सडक़ों को स्वीकृति दी गई है। 113.58 करोड़ की लागत से मध्यप्रदेश में 152.44 कि.मी की 60 सडक़ें बनेंगी। वहीं महाराष्ट्र में 655.66 करोड़ की लागत …

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मप्र की 60 सडक़ों को केन्द्र से मिली मंजूरी

मप्र की 60 सडक़ों को केन्द्र से मिली मंजूरी

भोपाल । केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल की सडक़ों को मंजूरी दी है। बुधवार को दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में तीन राज्यों की सडक़ों को स्वीकृति दी गई है। 113.58 करोड़ की लागत से मध्यप्रदेश में 152.44 कि.मी की 60 सडक़ें बनेंगी। वहीं महाराष्ट्र में 655.66 करोड़ की लागत …

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उप-मुख्‍यमंत्री देवड़ा ने की IFMIS Next Gen परियोजना की समीक्षा

उप-मुख्‍यमंत्री देवड़ा ने की IFMIS Next Gen परियोजना की समीक्षा

भोपाल : उप-मुख्‍यमंत्री, जगदीश देवड़ा ने आज आयुक्‍त, कोष एवं लेखा द्वारा क्रियान्वित की जा रही IFMIS Next Gen परियोजना की समीक्षा की। आधुनिक तकनीकी इनोवेशन के अनुरूप परिकल्पित नवीन एकीकृत वित्‍तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर – IFMIS Next Gen का विकास किया जा रहा है। इससे पूरी तरह कॉन्टेक्ट-लैस, पेपर-लैस एवं फेस-लैस वित्तीय ट्रांजेक्शन को वित्‍तीय प्रबंधन के क्षेत्र …

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उप-मुख्‍यमंत्री देवड़ा ने की IFMIS Next Gen परियोजना की समीक्षा

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भोपाल : उप-मुख्‍यमंत्री, जगदीश देवड़ा ने आज आयुक्‍त, कोष एवं लेखा द्वारा क्रियान्वित की जा रही IFMIS Next Gen परियोजना की समीक्षा की। आधुनिक तकनीकी इनोवेशन के अनुरूप परिकल्पित नवीन एकीकृत वित्‍तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर – IFMIS Next Gen का विकास किया जा रहा है। इससे पूरी तरह कॉन्टेक्ट-लैस, पेपर-लैस एवं फेस-लैस वित्तीय ट्रांजेक्शन को वित्‍तीय प्रबंधन के क्षेत्र …

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साइबर तहसील से 6 माह में एक लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

साइबर तहसील से 6 माह में एक लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

भोपाल : सायबर तहसील के माध्यम से पिछले 6 माह में एक लाख से अधिक किसानों के पास नामांतरण आदेश पहुंचाएं गए हैं। नामांतरण आदेश ई-मेल और व्हाट्सएप पर भेजे गए। सायबर तहसील से  20 दिन से कम समय में नामांतरण आदेश हुए जबकि पारंपारिक तहसील से नामांतरण में 70 दिन से अधिक का समय लगता है। सायबर तहसील व्यवस्था …

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साइबर तहसील से 6 माह में एक लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

साइबर तहसील से 6 माह में एक लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

भोपाल : सायबर तहसील के माध्यम से पिछले 6 माह में एक लाख से अधिक किसानों के पास नामांतरण आदेश पहुंचाएं गए हैं। नामांतरण आदेश ई-मेल और व्हाट्सएप पर भेजे गए। सायबर तहसील से  20 दिन से कम समय में नामांतरण आदेश हुए जबकि पारंपारिक तहसील से नामांतरण में 70 दिन से अधिक का समय लगता है। सायबर तहसील व्यवस्था …

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