नई दिल्ली । केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम को भी केंद्र से उम्मीदें हैं। दिल्ली नगर निगम ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये की मांग की है। राजधानी दिल्ली की साफ सफाई कार्यों, सड़कों की मरम्मत और पार्कों के विकास के लिए ये मांग रखी गई है। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा केंद्र अपने बजट से सभी राज्यों और कॉरपोरेशन को पैसा देती है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र की कॉरपोरेशन को पैसा मिलता है। इस बार दिल्ली नगर निगम ने अपनी मांग रखी है। शैली ओबेरॉय ने कहा हम केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये स्वच्छता कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे और 2,000 करोड़ रुपये का उपयोग हमारे पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाएगा। मेयर ने आगे कहा दिल्ली सरकार भी कॉरपोरेशन को पैसा देती है। 2023-24 में लगभग 5500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने नगर निगम को दिया, जिसका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। इसका इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर में हुआ। वो जेनरल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या सैलरी हो, उन सभी उसका इस्तेमाल किया गया। अब 2024-25 की बात करें तो 6 हजार 60 करोड़ दिल्ली सरकार से इस बार नगर निगम को मिलेगा। जब एक राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ रही है तो केंद्र अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रही है। उन्होंने ये भी कहा हम भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को बोलना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के विकास कार्य में बाधा न डालें। दिल्ली की जनता भी टैक्स भरती है। दिल्ली की जनता भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण अपनी जिम्मेदारी निभाती है।
