भोपाल । मध्य प्रदेश कुपोषण मुक्त हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को मिलने वाली पोषण आहार की राशि बढाने जा रही है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से सुझाव मांगा था। जिसके बाद राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए राशि बढ़ाने के प्रस्ताव भेजा था।
दरअसल 6 माह से 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती, अति कम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। प्रति बच्चे पर पोषण आहार के लिए 8 से 12 रुपए तक खर्च होता है। इस वजह से राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था और मांग की थी कि प्रति बच्चे पर मिलने वाली राशि को 12 रुपए की जगह 18 रुपए किया जाए।
बता दें कि पोषण आहार में खर्च की जाने वाली 50 फीसदी राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। हितग्राहियों को सुबह का नाश्ता दोपहर का भोजन पोषण आहार में दिया जाता है। संपर्क एप से आंगनबाडिय़ों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है।
