महाकुंभ. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने …
Read More »मप्र में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट लेगा फैसला
भोपाल । मप्र में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी होना चाहिए या 27 पर्सेंट होना चाहिए इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अब फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर याचिकाएं मंजूर कर ली और सभी पक्षकारों और मप्र शासन को भी नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई अक्टूबर में संभावित है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। सुप्रीम …
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